वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की कानून व्यवस्था अत्यन्त दयनीय थी प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था : योगी आदित्यनाथ

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उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में  मुख्यमंत्री  ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की कानून व्यवस्था अत्यन्त दयनीय थी। प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में एक लम्बी छलांग लगाई है। प्रयागराज महाकुम्भ इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महा आयोजन में छेड़छाड़, लूटपाट तथा अपहरण आदि की कोई घटना नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में डेढ़ लाख पुलिस कार्मिकों के पद रिक्त थे। वर्ष 2017 के पश्चात प्रदेश में पहली बार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई। अभी हाल ही में 60,200 से अधिक नए पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई है। इन्हें कुछ ही दिनों में प्रशिक्षण की व्यवस्था से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। अर्थात वर्ष 2017 के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,16,000 से अधिक पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं। योगी  ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश के 10 जनपदों में पुलिस लाइन की व्यवस्था नहीं थी। पुलिस बैरकों की स्थिति अत्यंत खराब थी। मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। जिन जनपदों में पुलिस लाइनें नहीं थी, उनमें से कुछ जनपदों में पुलिस लाइनों का निर्माण किया जा चुका है। कुछ जनपदों में पुलिस लाइनें निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक जनपद व थाने में अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि के लिए बैरकों का निर्माण किया गया। पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग क्षमता में कई गुना विस्तार किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जो 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की प्रदेश में एक साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगा।
सीएम  ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व दंगाइयों का काल समझी जाने वाली पी0ए0सी0 की 54 कम्पनियों को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2017 के पश्चात प्रदेश सरकार ने इन सभी कम्पनियों को पुनः बहाल किया। तीन नई महिला बटालियन का गठन किया गया। प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी पी0ए0सी0 की पांच नयी बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। एयरपोर्ट, मेट्रो तथा अन्य संस्थाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 06 वाहिनियों का गठन किया गया। प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई।
पी0आर0वी0 112 के रिस्पाँस टाइम को कम करते हुए 07 मिनट 24 सेकण्ड कर दिया गया है। अब आमजन को पुलिस की सहायता शीघ्र प्राप्त होती है। प्रदेश के गृह विभाग, नगर विकास विभाग तथा जन सामान्य की सहायता से 11 लाख से अधिक सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्भया काण्ड के पश्चात देश में सेफ सिटी की परिकल्पना को लेकर एक व्यवस्था की गई थी। सी0सी0टी0वी0 कैमरों के माध्यम से इस व्यवस्था को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के साथ-साथ गौतम बुद्ध नगर को भी सी0सी0टी0वी0 से आच्छादित करने का काम किया गया है।
योगी ने कहा कि किसी भी समाज में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन का कार्य सम्पूर्ण समाज के स्वावलम्बन का आधार बनता है। प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वन्दन अधिनियम देश की संसद में पारित किया। अभी हाल ही में सम्पन्न की गई पुलिस भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कार्मिकों की भर्ती की गई है। इसके पूर्व सम्पन्न की गई पुलिस भर्ती के माध्यम से 25,000 से अधिक महिला कार्मिकों की भर्ती की गई थी। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में महिला वर्क फोर्स 13-14 फीसदी के आसपास था। आज यह बढ़कर 35 प्रतिशत से अधिक हो गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत 60 लाख माताएं लाभान्वित हो रही हैं। प्रदेश की सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधा हेतु बी0सी0 सखी अपना योगदान दे रही हैं। महिला स्वयं सेवी समूहों के अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ बहनें अपना योगदान देकर आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 04 लाख 76 हजार से अधिक सामूहिक विवाह सम्पन्न हुए हैं। इस बार के बजट में प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर आगामी अप्रैल से एक लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 95 लाख से अधिक महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ने का कार्य किया गया है। पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 02 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। स्वामित्व योजना के अन्तर्गत एक करोड़ महिलाओं को जहां उनका मकान है, वहीं पर मालिकाना अधिकार देने का काम किया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक घरौनी उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। इस बार के बजट में प्रदेश के सात जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा तथा गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर छात्रावासों के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री  ने कहा कि आज प्रदेशवासी स्वयं को गर्व से उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से अधिक थी। आज यह दर घटकर मात्र 03 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश ‘एक जनपद एक उत्पाद योजना’ चलाने वाला पहला राज्य है। इस योजना के माध्यम से परम्परागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश का निर्यात 86,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रदेश में अब तक युवाओं को 08 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है। 02 करोड़ से अधिक युवा एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में रोजगार से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में हो रहे निवेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।