Breaking Today, Digital Desk : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए उस विधेयक की तीखी आलोचना की है, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में बंद रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह कानून विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को “ब्लैकमेल” करने और नियंत्रण में रखने के लिए लाया गया है.
यादव ने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “यह लोगों को ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका है… यह कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने और डराने के लिए लाया जा रहा है.” उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार का एकमात्र काम ब्लैकमेल करना है और यह देश के निर्माण के बजाय उसे नष्ट कर रही है.
विधेयक के प्रावधानों पर चिंता व्यक्त करते हुए, यादव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामलों में यदि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) लगाया जाता है, तो त्वरित जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाता है. उन्होंने इसे “अत्याचार की रणनीति” करार दिया. तेजस्वी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया, लेकिन बाद में वे सभी बरी हो गए.
राजद नेता ने दावा किया कि यह विधेयक बिहार के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की एक साजिश है, ताकि वे सीमाओं में रहें और जदयू नेताओं को दिए गए टिकटों में भाजपा नेताओं को समायोजित करें. उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को नियंत्रण में रखने के लिए लाया गया है. तेजस्वी ने इस विधेयक को लोकतंत्र को कमजोर करने और संविधान को नष्ट करने वाला कदम बताया.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया है. विपक्ष ने इन विधेयकों का जोरदार विरोध किया है और इसे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का एक उपकरण बताया है
