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रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात, यूपी पुलिस में बढ़ेगा महिला आरक्षण, मुख्यमंत्री योगी के बड़े संकेत…

Gift to sisters on Rakshabandhan, Women reservation will increase in UP Police, big hints from Chief Minister Yogi

Breaking Today, Digital Desk : रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दस्तक दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह घोषणा उन लाखों युवतियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो पुलिस सेवा में शामिल होकर प्रदेश की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहती हैं।

लखनऊ में रविवार को पुलिस वायरलेस सेवा के 1374 सहायक परिचालकों और 120 कार्यशाला कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में बोलते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण और पुलिस बल में उनकी बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “यूपी पुलिस में महिलाओं को वर्तमान में 20 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। भविष्य में इसे और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और इसे बढ़ाया जा सकता है।”

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिया है।

अपनी सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं की सराहना करते हुए, सीएम योगी ने कहा कि अब यह सर्वविदित है कि भर्ती प्रक्रियाओं में सेंध लगाने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में भर्तियों में भेदभाव और भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था और प्रदेश की कानून-व्यवस्था चौपट थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2017 से अब तक 2,17,500 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया है।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब उत्तर प्रदेश पुलिस 60,000 से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती करने की तैयारी कर रही है, जो राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का यह कदम न केवल उन्हें सशक्त बनाएगा बल्कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

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